स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM SVANidhi योजना का नया चरण: मिलेगा ₹30,000 UPI क्रेडिट कार्ड और सब्सिडी लोन
भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब इस योजना के तहत वेंडर्स को केवल छोटे लोन ही नहीं, बल्कि ₹30,000 तक का UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और बड़ा सब्सिडी वाला लोन भी मिलेगा।
क्या है PM SVANidhi योजना?
PM SVANidhi योजना जून 2020 में कोविड के बाद शुरू की गई थी, ताकि शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स को आसान और सस्ता कर्ज मिल सके। इसका उद्देश्य उन्हें औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाना और उनके व्यवसाय को फिर से पटरी पर लाना था।
नए बदलाव क्या हैं?
1. ₹30,000 तक का क्रेडिट कार्ड
अब सरकार वेंडर्स को ₹30,000 तक का UPI आधारित क्रेडिट कार्ड जारी करने की योजना बना रही है। यह कार्ड उन्हीं वेंडर्स को मिलेगा जिन्होंने पहले ₹10,000, ₹20,000 और ₹50,000 के लोन समय पर चुकाए हैं।
यह क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से डिजिटल होगा।
इसका उपयोग QR कोड, UPI और डिजिटल लेनदेन के लिए किया जा सकेगा।
यह कार्ड ब्याज सब्सिडी के साथ आएगा, जिससे छोटे व्यापारियों पर कर्ज का बोझ कम होगा।
2. बड़ा सब्सिडी वाला लोन
इसके साथ ही जिन स्ट्रीट वेंडर्स ने अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ तीनों चरणों के लोन चुकाए हैं, उन्हें अब ₹50,000 से भी बड़ा सब्सिडी वाला लोन मिलने की संभावना है।
3. नए पात्र लाभार्थी
अब तक योजना केवल शहरी क्षेत्र के वेंडर्स के लिए थी।
अब ग्रामीण से शहरी प्रवास करने वाले वेंडर्स भी पात्र होंगे, यदि वे किसी भी नगर निकाय क्षेत्र में आजीविका कमा रहे हैं।
ये वेंडर्स अब पहचान पत्र और स्थानीय निकाय प्रमाण के आधार पर आवेदन कर सकते हैं।
योजना के लाभ
| लाभ | विवरण |
|---|---|
| 💳 क्रेडिट कार्ड | ₹30,000 तक का डिजिटल क्रेडिट कार्ड |
| 🏦 आसान लोन | बिना गारंटी के लोन और ब्याज पर सब्सिडी |
| 🔄 बार-बार उधार की जरूरत खत्म | कार्ड से बार-बार ट्रांजैक्शन की सुविधा |
| 📱 डिजिटल लेनदेन | UPI से लेनदेन, जिससे कारोबार ट्रैक करना आसान |
| 📈 क्रेडिट स्कोर सुधार | समय पर भुगतान से औपचारिक क्रेडिट स्कोर में सुधार |
सरकार और बैंकों की भूमिका
क्रेडिट कार्ड जारी करने का काम बैंक करेंगे।
कार्ड की सीमा और पुनर्भुगतान की शर्तें वेंडर के ट्रांजैक्शन इतिहास पर आधारित होंगी।
केंद्र सरकार इन कार्डों पर ब्याज सब्सिडी देगी, ताकि वेंडर को अधिक भुगतान न करना पड़े।
चुनौतियाँ और समाधान
| चुनौती | समाधान |
|---|---|
| डिजिटल साक्षरता की कमी | स्थानीय निकाय और बैंक मिलकर प्रशिक्षण देंगे |
| पहचान पत्र की बाधा | नगरपालिका से प्रमाण पत्र बनवाना आसान किया गया है |
| नेटवर्क समस्या | UPI और डिजिटल QR की व्यवस्था स्टॉल्स पर की जा रही है |
निष्कर्ष
PM SVANidhi योजना का यह नया चरण भारत के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वित्तीय रूप से सशक्त होने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा, जो अब तक केवल औपचारिक क्षेत्र को मिलती थी, अब असंगठित स्ट्रीट वेंडर्स तक पहुँच रही है। इससे वे आत्मनिर्भर बनेंगे और डिजिटल भारत के निर्माण में भागीदार बन सकेंगे।
सुझाव: अगर आप या आपके परिवार में कोई स्ट्रीट वेंडर हैं, तो नजदीकी नगर निगम कार्यालय या बैंक से संपर्क कर योजना की जानकारी लें और समय रहते आवेदन करें।