🏢 नीति आयोग का नया रोडमैप: मध्यम उद्यमों के लिए समर्पित रणनीति
नीति आयोग ने 26 मई 2025 को “Designing a Policy for Medium Enterprises” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें मध्यम उद्यमों के विकास के लिए एक समर्पित रणनीति प्रस्तुत की गई है। यह रिपोर्ट हैदराबाद स्थित Administrative Staff College of India द्वारा तैयार की गई है। इसमें मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता, तकनीकी नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से सशक्त बनाने के उपाय सुझाए गए हैं। @EconomicTimes+1@EconomicTimes+1
📊 मध्यम उद्यमों की भूमिका: आंकड़ों की दृष्टि से
रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुल पंजीकृत एमएसएमई में से केवल 0.3% मध्यम उद्यम हैं, लेकिन ये 40% एमएसएमई निर्यात में योगदान देते हैं। यह दर्शाता है कि मध्यम उद्यमों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन उनका आर्थिक योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। @EconomicTimes+1@EconomicTimes+1@EconomicTimes
💰 वित्तीय सहायता: पूंजी और ऋण सुविधाएं
नीति आयोग ने मध्यम उद्यमों के लिए टर्नओवर से जुड़ी कार्यशील पूंजी वित्तपोषण योजना और ₹5 करोड़ की क्रेडिट कार्ड सुविधा की सिफारिश की है। इसके अलावा, खुदरा बैंकों के माध्यम से फंड वितरण को तेज करने के उपाय भी प्रस्तावित किए गए हैं।
🛠️ तकनीकी नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास
रिपोर्ट में मध्यम उद्यमों के लिए तकनीकी उन्नयन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के सुधार पर जोर दिया गया है। इसमें उद्योग 4.0 केंद्रों की स्थापना, समर्पित अनुसंधान एवं विकास (R&D) प्रकोष्ठ और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित समर्थन प्रणाली की सिफारिश की गई है। @EconomicTimes
🌐 नीति और कार्यक्रमों में सुधार
वर्तमान में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की 18 नीतियों में से केवल 8 ही मध्यम उद्यमों के लिए उपलब्ध हैं। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि मध्यम उद्यमों के लिए विशेष नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता है, ताकि वे नवाचार कर सकें और अपनी दक्षता में सुधार कर सकें।
🧠 निष्कर्ष
नीति आयोग का यह नया रोडमैप मध्यम उद्यमों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्तीय सहायता, तकनीकी नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से, यह पहल भारत के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में मध्यम उद्यमों की भूमिका को मजबूत करने का प्रयास है।