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रेल मंत्रालय ने संयुक्त पेंशन योजना पर कर्मचारियों को विस्तृत जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया

🚆 रेल मंत्रालय का नया निर्देश: कर्मचारियों को UPS के बारे में विस्तृत जानकारी दें

रेल मंत्रालय ने हाल ही में सभी 17 ज़ोनल रेलवे को निर्देशित किया है कि वे अपने कर्मचारियों को संयुक्त पेंशन योजना (UPS) के विकल्पों के बारे में स्पष्ट, सटीक और व्यापक जानकारी प्रदान करें। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रेलवे कर्मचारी अपने पेंशन विकल्पों के बारे में पूरी तरह से अवगत हों और सूचित निर्णय ले सकें।India TV News+3The Financial Express+3https://www.oneindia.com/+3


🧾 UPS क्या है?

संयुक्त पेंशन योजना (UPS) एक वैकल्पिक पेंशन योजना है जिसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत पेश किया है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसका उद्देश्य कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना है।


🕒 विकल्प चुनने की समयसीमा

रेलवे कर्मचारियों को UPS के लिए विकल्प चुनने के लिए 1 अप्रैल 2025 से तीन महीने की समयसीमा दी गई है। इस अवधि के भीतर, कर्मचारी UPS के लिए आवेदन कर सकते हैं।


🏕️ सहायता शिविरों का आयोजन

कर्मचारियों को UPS के बारे में जानकारी देने और उनके प्रश्नों का समाधान करने के लिए, रेल मंत्रालय ने विभिन्न स्थानों पर सहायता शिविरों के आयोजन का निर्देश दिया है। इन शिविरों में मानव संसाधन विभाग, वित्त विभाग और विषय विशेषज्ञों की टीमें मौजूद रहेंगी।https://www.oneindia.com/


📋 रिकॉर्ड रखने का निर्देश

मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रत्येक सहायता शिविर का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए, जिसमें शिविर की तिथि, स्थान, प्रतिभागियों की संख्या और पंजीकरण करने वाले कर्मचारियों की संख्या शामिल हो।


🔚 निष्कर्ष

रेल मंत्रालय की यह पहल कर्मचारियों को उनके पेंशन विकल्पों के बारे में सूचित निर्णय लेने में सहायता करेगी। UPS के बारे में विस्तृत जानकारी और सहायता शिविरों के माध्यम से, कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना चुनने में सुविधा होगी।

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